समय संवाद

भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था का एक त्रासद यथार्थ भारत को अक्सर दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) बढ़ रहा है, शेयर बाज़ार नई ऊँचाइयाँ छू रहा है, अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है और डिजिटल क्रांति का शोर हर ओर सुनाई देता है। लेकिन इन चमकदार आँकड़ों और विकास के दावों के पीछे एक ऐसा सामाजिक यथार्थ भी मौजूद है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आज का भारतीय समाज तीन हिस्सों में बँटा हुआ दिखाई देता है। एक ओर उच्च वर्ग है, जिसके हाथों में पूँजी, संपत्ति और संसाधनों का बड़ा हिस्सा केंद्रित होता जा रहा है। दूसरी ओर निम्न वर्ग है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं और सहायता कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर रहा है। इन दोनों के बीच मध्यम वर्ग खड़ा है, जो न तो पूँजी की शक्ति रखता है और न ही उसे व्यापक सरकारी सहायता प्राप्त होती है। वह करों का बोझ उठाता है, महँगाई से लड़ता है और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है। भारतीय मध्यम वर्ग : राष्ट्र की रीढ़ किसी भी आधुनिक राष्ट्र में मध्यम वर्ग को उसकी रीढ़ माना जाता है। यही वर्ग शिक्षकों, इंजीनियरो...

भारत को आज विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। सरकारें विकास के आँकड़े प्रस्तुत करती हैं, शेयर बाज़ार नई ऊँचाइयाँ छूता है, अरबपतियों की संख्या बढ़ती है और डिजिटल क्रांति की सफलता के गीत गाए जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा भारत भी है जो बेरोज़गारी, कृषि संकट, प्रतिभा पलायन, बढ़ती असमानता, सामाजिक विघटन और सांस्कृतिक अवनति की चिंता से घिरा हुआ है। प्रश्न यह नहीं है कि भारत में विकास हो रहा है या नहीं। प्रश्न यह है कि विकास का स्वरूप क्या है, उसका लाभ किसे मिल रहा है और उसकी कीमत कौन चुका रहा है। प्रतिभा पलायन : राष्ट्र की बौद्धिक पूँजी का निर्यात किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उसके प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभाएँ होती हैं। भारत हर वर्ष लाखों इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ तैयार करता है। लेकिन विडंबना यह है कि उनमें से बड़ी संख्या विदेशों का रुख कर लेती है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और कंपनियों में भारतीय प्रतिभाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे वहाँ नवाचार ...

जमाखोरी, मुफ्तखोरी, रील संस्कृति और कमजोर होती आर्थिक नींव का एक समेकित विश्लेषण इक्कीसवीं सदी के भारत को अक्सर विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, डिजिटल महाशक्ति और उभरते वैश्विक नेतृत्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऊँची इमारतें, एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप और शेयर बाज़ार की नई ऊँचाइयाँ विकास की तस्वीर पेश करती हैं। लेकिन इसी चमकदार तस्वीर के पीछे एक दूसरा भारत भी दिखाई देता है—बेरोजगार युवाओं का भारत, संकटग्रस्त किसानों का भारत, बढ़ती महँगाई का भारत और सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में खोते समाज का भारत। आज एक बड़ा वर्ग यह प्रश्न पूछ रहा है कि क्या भारत का विकास वास्तविक उत्पादन, श्रम और औद्योगिक प्रगति पर आधारित है, या फिर उपभोग, प्रचार और आँकड़ों की चमक पर? यह प्रश्न केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। जमाखोरी : बाजार पर कब्ज़े की राजनीति किसी भी स्वस्थ अर्थव्यवस्था का आधार निष्पक्ष बाजार होता है। लेकिन जब बाजार पर बड़े पूँजी समूहों, बिचौलियों और जमाखोरों का प्रभाव बढ़ता है, तब उत्पादन और उपभोग के बीच संतुलन बिगड़ने लगता है। किसान...

भारत एक युवा देश है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, विशाल श्रमशक्ति, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, तेजी से बढ़ती डिजिटल पहुँच और लोकतांत्रिक व्यवस्था इसे अपार संभावनाओं वाला राष्ट्र बनाती है। किंतु आज का भारत कई विरोधाभासों से भी घिरा हुआ है। एक ओर आर्थिक विकास, डिजिटल क्रांति और तकनीकी विस्तार की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर समाज के अनेक वर्गों में यह चिंता बढ़ रही है कि कहीं हम उत्पादन, श्रम, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल्यों से दूर तो नहीं होते जा रहे हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि देश में पूँजीपतियों और बिचौलियों की जमाखोरी, राजनीति की मुफ्तखोरी, सोशल मीडिया की रील संस्कृति, युवाओं की स्टंटबाजी और मीडिया की सनसनीखेज प्रवृत्ति ने मिलकर समाज की दिशा बदल दी है। उनके अनुसार मेहनत, अध्ययन और सृजनशीलता की जगह दिखावे, उपभोग और त्वरित लाभ की मानसिकता ने ले ली है। यह दृष्टिकोण विवादास्पद हो सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपी चिंताओं को समझना आवश्यक है। जमाखोरी : बाजार का अदृश्य शोषण भारतीय समाज में जमाखोरी कोई नई समस्या नहीं है। जब भी आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा की जाती है, सबसे ...

इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में भारत सहित पूरी दुनिया ने दो बड़ी सामाजिक घटनाओं को बहुत तेजी से उभरते देखा है। पहली, सोशल मीडिया का अभूतपूर्व विस्तार; और दूसरी, रोजगार के स्वरूप में आया परिवर्तन। इन दोनों ने समाज, राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। एक ओर सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नया आयाम दिया, वहीं दूसरी ओर उसने लोकप्रियता, प्रदर्शन और त्वरित प्रसिद्धि की ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जिसमें गंभीर वैचारिक विमर्श पीछे छूटता दिखाई देता है। इसी प्रकार रोजगार के क्षेत्र में भी ऐसे कार्यों को अत्यधिक प्रचार मिला है जो कभी पूरक आय के साधन माने जाते थे, जबकि उद्योग, विज्ञान, अनुसंधान और उत्पादन आधारित रोजगार अपेक्षाकृत कम चर्चा में दिखाई देते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या समाज वास्तविक मुद्दों से हटकर प्रदर्शन और तात्कालिक प्रसिद्धि की ओर बढ़ रहा है? क्या सोशल मीडिया ने जनचर्चा की गुणवत्ता को प्रभावित किया है? और क्या रोजगार के बारे में हमारी सामूहिक सोच में भी बदलाव आया है? सोशल मीडिया का मूल उद्देश्य...

Impact of Iran’s Warning: Did Trump Push Netanyahu Toward De-escalation in Lebanon? लेबनान संकट, अमेरिका-ईरान वार्ता और पश्चिम एशिया की बदलती शक्ति राजनीति Lebanon Crisis, US–Iran Talks and the Shifting Balance of Power in the Middle East पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते घटनाक्रमों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने इजरायली प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu से बातचीत की और उसके बाद संकेत मिले कि इजरायल लेबनान में अपने सैन्य विस्तार को सीमित कर सकता है। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया जब Iran ने अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता रोक दी और चेतावनी दी कि यदि लेबनान पर इजरायली हमले जारी रहे तो क्षेत्रीय संघर्ष और फैल सकता है। क्या हुआ था? हाल के दिनों में इजरायल ने दक्षिणी बेरूत और दक्षिण लेबनान में Hezbollah के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए थे। इजरायली सेना ने रणनीतिक क्षेत्रों और ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट किले (Beaufort Castle) के आसपास भी सैन्य कार्रवाई की। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। इसी बीच ईरान ने दावा किया कि लेबनान मे...